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फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मानिभर भारत 3.0 की घोषणा की, नई नौकरी योजना शुरू

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नई योजना की घोषणा,आइये जानते है फाइनेंस मिनिस्टर ने किया कहा:- 

फाइनेंस मिनिस्टर ने 65,000 रुपये की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की
किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सब्सिडी दरों से आगामी फसल सीजन में 140 मिलियन किसानों को मदद मिलेगी।

NIIF ऋण मंच में 6,000 करोड़ रु
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र एनआईआईएफ (नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट फंड) के डेट प्लेटफॉर्म को इक्विटी के 6,000 करोड़ रुपये देगा, जहां निजी इक्विटी भागीदारी भी आएगी।

उन्होंने कहा कि इससे एनआईआईएफ को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी।

डेवलपर्स, घर खरीदारों के लिए आयकर राहत
रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने प्राथमिक आवासीय बिक्री के लिए पहले 20 प्रतिशत बनाम 10 प्रतिशत तक सर्कल रेट और समझौते मूल्य के बीच अंतर पर राहत की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस कदम से इन्वेंट्री की बहुत सारी निकासी की उम्मीद है और लोग कम भुगतान भी करेंगे।
फाइनेंस मिनिस्टर ने 18,000 करोड़ रुपये की पीएम आवास योजना-शहरी की घोषणा की
निर्मला सीतारमण ने पीएम आवास योजना-शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि इस साल पहले से आवंटित 8,000 रुपये से अधिक का परिव्यय खत्म हो चुका है।

“अतिरिक्त बजटीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इससे 12 लाख घरों को जमींदोज होने में मदद मिलेगी और 18 लाख घर पूरे हो जाएंगे।”
कॉन्ट्रैक्ट पर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर-परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए 5 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत किया जाए। निविदाओं के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 31 दिसंबर, 2021 तक छूट दी जाएगी।
26 तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी सहायता योजना शुरू की गई
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा “हम कामथ समिति द्वारा पहचाने गए तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए क्रेडिट समर्थन शुरू कर रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के साथ कामथ समिति की रिपोर्ट में पहचानी गई 26 संस्थाएं इसके लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत अतिरिक्त क्रेडिट का टेन्योर 5 साल का होगा, जिसमें शामिल हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट की एक साल की मोहलत: इस योजना के लिए पात्रता को पूरा करने के लिए टर्नओवर की कोई ऊपरी सीमा नहीं है “|

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